Os atos antidemocráticos cometidos no dia 08 de janeiro de 2.023 ficarão registrados na história da nossa nação. Os grupos bolsonaristas comprovaram o perigo que representam ao Estado Democrático de Direito, uma vez que utilizaram a violência por meio da depredação para estilhaçar a pureza representada nas linhas de Oscar Niemeyer.
Após o encaminhamento dos participantes da invasão para o ginásio da Polícia Federal, rapidamente se espalhou pelas redes sociais a informação de que crianças estavam acompanhando os seus pais entre os detidos. Tal fato gerou indignação nos internautas e motivou o questionamento sobre as possíveis sanções que poderão ser tomadas contra responsáveis que levaram suas crianças para o meio do atentado.
O anúncio de que ocorreria um ataque aos três poderes já havia se tornado notório há um bom tempo, sendo que a convocação para tais atos ocorreu por inúmeras publicidades compartilhadas entre os grupos bolsonaristas no Whatsapp e no Telegram. Centenas foram as caravanas que tomaram rumo a Brasília, obscuramente financiadas, com a comum intenção declarada de golpe.
Se o que estava por vir já estava sendo premeditado pelos participantes convocados, qual é a responsabilidade que deverão assumir aqueles que ignoraram os riscos e expuseram os menores impúberes ao ataque?
Os pais possuem o dever de garantir proteção integral à criança e assegurar o seu desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, respeitando a sua liberdade e dignidade.
A guarda incumbe àquele que possui a capacidade de suprir as necessidades essenciais e exercer as melhores escolhas para o desenvolvimento da criança. Além disso, aquele que detém o poder familiar, mas não possui a guarda, tem o dever de fiscalizar a autoridade em exercício sobre a vida da criança.
Existe a possibilidade da perda da guarda quando o seu detentor desrespeita os direitos fundamentais da criança, protegidos pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo eles: o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
Após a derrota nas urnas eletrônicas, bolsonaristas acamparam em frente aos quartéis e instituições militares em todo o Brasil. A partir daí, notícias sobre tal situação passaram a fazer parte da programação diária nos noticiários. A insalubridade com que essas pessoas viveram não ficou de fora, destacando-se nas reportagens o alagamento nos acampamentos enfrentado em razão das chuvas no final do ano, a falta de saneamento básico ao residirem nas ruas e calçadas e falta de local adequado para o preparo das refeições.
A presença de crianças nesses acampamentos não poderia deixar de ser notada nos diversos vídeos veiculados pelos próprios “patriotas”, o que motivou o Conselho Nacional de Justiça a agir sobre o assunto mediante o suporte de juízes da Infância de Juventude de todo o país.
Como é possível observar, a presença de crianças nos acampamentos já motivou a tomada de medidas para garantir a segurança dos menores, sendo assim, não se espera tratamento diferente para os envolvidos no dia do ápice da violência dos atos contra a democracia, a que ocorreu no domingo, dia 08 de janeiro de 2.023.
O Conselho Tutelar do Distrito Federal divulgou que chegou a atender vinte famílias com crianças, presentes no ginásio da Polícia Federal. Os menores que participaram do ataque foram expostos a um risco inaceitável, em que os seus direitos à saúde e à vida nunca estiveram tão fragilizados, uma vez que seus pais, familiares ou responsáveis agiram em desfavor de sua segurança.
Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente classifica como crime a corrupção de menores, momento em que a criança ou adolescente, menor de 18 anos, é inserido na criminalidade pela atuação de terceiro. Sendo assim, fica evidente o descumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar e o abuso do direito da guarda.
Neste momento, é necessário realizar uma investigação minuciosa sobre a exposição dessas crianças a tamanha violência, apurar a influência de seus pais para o envolvimento nos atos contra a Democracia do país e analisar a quais riscos ainda estão suscetíveis no convívio com o seu núcleo familiar. Desta forma poderão ser tomadas as devidas medidas para garantir o melhor interesse menor.
Móveis quebrados, obras de artes danificadas, escultura vandalizada, estilhaços de vidros por todo o chão. Essa foi a cena do crime praticado por pessoas vestidas de azul, verde e amarelo, cores que foram arrancadas da nossa nação e que hoje despertam medo no povo brasileiro.